सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको रुकुमपूर्व जिल्लाको सदरमुकाम गोलखाडा तोक्ने निर्णय खारेज गरेको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले देउवा सरकारको निर्णय खारेज गर्ने फैसदा गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासले नयाँ मापदण्ड बनाएर रुकुम पूर्व जिल्लाको सदरमुकाम तोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले १५ माघ २०७४ सालमा रुकुमपूर्व जिल्लाको सदरमुकान गोलखाडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
इजलासले सरकारको त्यो निर्णय बदर गर्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा सदरमुकाम तोक्न वा सार्न आदेश जारी गरेको हो ।
‘संवैधानिक इजलासले त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर हुने आदेश गरेको छ’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘निश्चित मापदण्डका आधारमा फेरि सदरमुकाम तोक्न वा सार्न परमादेश जारी हुने व्यहोरा छ । आदेश तयार भएपछि त्यसको विस्तृत विवरण थाहा होला ।’
२०७२ सालमा जारी गरिएको नयां संविधानमा रुकुम जिल्लालाई विभाजन गरेर रुकुमपूर्व र रुकुमपश्चिम बनाइएको थियो ।
त्यतिबेला सरकारले रुकुमपूर्व जिल्लाको सदरमुकाम अस्थायी रुपमा रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोलखाडामा तोकेको थियो ।
त्यो निर्णयविरुद्ध गणेश हमाललगायत रुकुमकोटका बासिन्दा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
