सरकारले प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ भने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नरहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त विधेयक संशोधनविना पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने छ । प्रस्तावित विद्येयकमा राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले स्थायी हुनका लागि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको हो ।
नेपालमा ४४ हजार राहत शिक्षक छन् । विभिन्न माग राख्दै राहत शिक्षकहरुले विगतमा संर्घष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
राहत शिक्षक संघर्ष समितिका तर्फबाट विगतमा भएका दवावमूलक कार्यक्रमकै कारण राहत शिक्षकलाई न्याय हुने गरि विद्येयक ल्याइएको समितिका एक पदाधिकारीले बताए ।
प्रतावित विद्येयकमा राहत शिक्षकलाई स्थायी हुने मौका दिनका लागि सरकारले कुल दरबन्दीमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ ।‘‘कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिटमा राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुमध्येबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिनेछ’, ।
