सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा एसईईलाई राखिएको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार एसईई हटाइएको छ । अब विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा १२ को हुनेछ ।
वास्तवमा भन्ने हो हो विधेयकमा एसईई नरहने भन्ने छ । १० को परीक्षा विद्यालयले लिने ।
८ को स्थानीय तहले र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भनिएको छ ।
निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने यसअघिको प्रस्तावमा परिमार्जन गरिएको छ । गुठीमा जान चाहनेलाई जान दिने र कम्पनीमा रहनेलाई कम्पनीमै रहन पाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
यसमा स्वेच्छिक गरिएको छ । दुवै अप्सन खुला रहने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १६ साउनमा स्वीकृत गरेको विद्यालय विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव थियो ।
निजी विद्यालयले विरोध र आन्दोलनको घोषणा गरेपछि सरकार पछि हटेको हो ।
उक्त प्रावधानलाई सच्याएर मन्त्रिपरिषद्ले १६ भदौमा पुनः स्वीकृत गरेको हो । त्यसैगरी, विधेयकमा शिक्षकको विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
उक्त विधेयक भोलि विहिबार संसद बैठकमा दर्ता गर्ने तयारी छ ।
