संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयकलाई टुंग्याएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिका र चीन भ्रमण गर्नुअघि नै उक्त विधेयक संसद्मा पेस गर्न छलफल भइरहेको छ ।
 

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएकाले विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिमा छलफलकै क्रममा छ । 
 

‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले टीआरसी टुंगो लगाउने छलफलमा आउनै चाहनुभएको छैन, सहमतीय आधारमा बिल पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 
 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले पनि दलहरुबीच साझा समझदारी बनाएर बिललाई टेबुल गर्ने बताए ।
 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिले सबै दलको सहमति जुटाउनेगरी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
 

तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक निर्देशन नपाएपछि ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिन आइतबार बैठक बस्ने तय गरिए पनि बसेन ।