प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकार विवादमा बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । 

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले दुई निकायबीचको विवादका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै थप अध्ययन गरि निष्कर्षमा पुग्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।

कार्यदलमा रहने सदस्यहरु र कार्यबिधि लगाएतका बिषयमा अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउने समिति सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसअघि बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले ऐन कानूनमा स्पष्टता दिन नसक्दा दुई निकायबीच समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण यस क्षेत्रका धेरै सुधारका कामहरु भएको भन्दै उहाले सिटिइभिटीले सुरु गरेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई आयोगले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

दुई निकायबीचको विवादलाई ऐन कानूनबाटै हल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उहाले बताउनुभयो । मन्त्री राईले सिटिइभिटीको शिक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि सिटिइभिटी पुनसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाले अव दुई निकायको विवादका कारण समितिमा आउने अवस्था नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको मापदण्ड पुरा नभई नै तालिम लिएका भरमा अनुमति दिदा आवश्यक उपचार प्रदान गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

उहाले ऐनमा देखिएका समस्या हल भएर सहज रुपमा आयोगले काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै सिटीइभिटिइका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले ऐनमा स्पष्ट पारेर दुई निकायको अन्तरविरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

दुई निकायको बुझाईका कारण समस्या आएकाले ऐनको व्यवख्यामा देखिएको समस्याका कारण बिद्यार्थीहरुलाई मर्कामा पार्न नहुने उहाले बताउनुभयो ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले ऐन स्पष्ट नभएसम्म दुई निकायको क्षेत्राधिकारको विवाद अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै ऐनमा स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि पिसिएल नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षा सबै सो कानुनको परिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोगको बुझाई र बिभिन्न कानुनका आधारमा विगतदेखि सञ्चालित नर्सिङ शिक्षालाई आयोगले हस्तक्षेप गर्न नहुने सिटिइभिटी अडानका कारण दुई निकायबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।