परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले तीन वर्षअघि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर संसदबाट पारित भएको नेपालको नयाँ चुच्चे नक्साबारे चीनलाई पत्राचार गरिएको प्रमाण फेला नपरेको बताएका छन् ।
संघीय संसदअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज बिहीबार बसेको बैठकमा सहभागी मन्त्री साउदले सन् २०२० जुनमा संसद्बाट जारी भएर कार्यान्वयन आएको चुच्चे नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिएको रेकर्ड नपाइएको बताएका हुन् ।
चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा किन नसमेटिएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै साउदले भने, ‘माननीयज्यूहरुलाई यतिमात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, म मन्त्री भइसकेपछि मैले मेरो मन्त्रालयको दक्षिण एसिया र उत्तरपूर्व एसिया महाशाखामा त्यस्तो करेस्पोन्डेन्स खोज्दा नभेटिएको कुरा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
२०७७ जेठ ७ मा जारी नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मतिले पारित गरी संविधानको अनुसूचीमा राखेको थियो ।
