कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिन म्याद थप गरेको छ ।
मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिको म्याद सात दिनका लागि थप गरिएको हो ।
उपसमितिले थप गरिएको समयसीमाभित्र पनि कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि पुनः समयसिमा थप गरिएको हो ।
यसैगरी, बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग)निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अध्ययन गर्नका लागि पनि उपसमिति बनाएको छ ।
सो उपसमितिलाई १५ दिनको समयसिमा दिइएको छ । उपसमिति सदस्यहरू भने दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी दलसँग नाम मागेर चयन गरिने समिति सभापति
विमला सुवेदीले बताउनुभयो ।
समिति सदस्यहरूले दुवै उपसमितिले आफूले पाएको समयसिमा भित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
