कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् नै रहेको दाबी सर्वोच्च अदालतमा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमालेका कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री थापा लगायतविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्दै सरकारी वकिल र कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवाल लगायतले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा यसअघि सोमबार निवेदकका तर्फबाट भएको बहसमा टीकाराम भट्टराई लगायतका कानुन व्यवसायीले समय सकिएको घण्टी बजिसकेपछि विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान भएको जिकिर लिएका थिए । त्यसपछि आज इजलासमा मतदानको दिनको भिडियो हेरिएको थियो ।
यस्तै, प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय विश्वराज कोइराला र संजीवराज रेग्मी, सह न्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले बहस गरे ।
उनीहरुले विश्वासको मत सम्बन्धमा मतदान हुँदा सभामुख र उपसभामुख दुवै नरहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेको र त्यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख नरहेकै कारण दलको ह्वीपसमेत लाग्ने भएकाले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत दिन मिल्ने दाबी गरेका थिए ।
अहिलेको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री उद्धव थापासँग बहुमत अर्थात् ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत हुँदाहुँदै ठूला दलको हिसाबले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने दाबी गरे ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को व्यवस्था कायम रहँदा रहँदै उपधारा ३ मा जान नमिल्ने जिकिर पनि विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए ।
अब खाजा समयपछि मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट निजी वकिलहरुले बहस गर्दैछन् । खम्म बहादुर खाती, विजय मिश्र लगायतले बहस गर्न बाँकी छ ।
उक्त रिट निवेदनमाथि न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीसहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
