सार्वजनिक खर्च घटाएर मितव्ययी बन्ने भन्दै सरकारले धेरैपटक नीति, निर्देशिका, मापदण्ड र मार्गदर्शन जारी गर्‍यो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि भत्ता–सुविधा कटौती गर्न सुझाब दिएको थियो, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा खर्च नियन्त्रण हुनुको साटो बर्सेनि बढ्दै गएको छ । 
संघीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीको भत्तामा मात्रै एक वर्षमा ढुकुटीबाट झन्डै नौ अर्ब खर्च भएको छ । ०७८/७९ मा उनीहरूले विभिन्न आठ शीर्षकमा आठ अर्ब ९७ करोड २४ लाख ७४ हजार भत्ता बुझेको महालेखानियन्त्रकको कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
सार्वजनिक खर्च कम गर्ने तथा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारले धेरैपटक नीति, निर्देशिका, मापदण्ड र मार्गदर्शन जारी गर्दै आएको छ । बजेटमार्फत नै पनि मितव्ययी हुने घोषणा सरकारले गर्दै आएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ ।
सबैभन्दा धेरै खर्च महँगी भत्तामा भएको छ । यो शीर्षकमा पाँच अर्ब ५९ करोड ५२ लाख ६१ हजार खर्च भएको छ । सरकारले महँगी भत्ताबापत कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार दिन्छ । आव ०७८/७९ मा सरकारले सबै कर्मचारीको तलब मासिक दुई हजारका दरले बढाएको थियो । चालू आवमा पनि सबै कर्मचारीको एकमुस्ट १५ प्रतिशतका दरले तलब वृद्धि गरेको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरू पदाधिकारीमा पर्छन् । 
अन्य भत्ता शीर्षकमा एक अर्ब ६२ करोड ८६ लाख खर्च भएको देखिन्छ । वैदेशिक भत्तामा ७८ करोड ३७ लाख ९४ हजार खर्च भएको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय भत्तामा ७५ करोड पाँच लाख ३० हजार खर्च भएको छ । पदाधिकारीको बैठक भत्तामा ४८ करोड ६६ लाख र कर्मचारीको बैठक भत्तामा १६ करोड ८१ लाख २२ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, फिल्ड भत्तामा एक करोड ३१ लाख ८६ हजार र पदाधिकारीको अन्य भत्तामा दुई करोड ८१ लाख १४ हजार खर्च भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले चालू खर्च अकासिनुमा भत्ताको पनि भूमिका रहेको बताए । तर, यससम्बन्धी विधि, परिपाटी र प्रक्रियाको अभावले भत्ता वितरण झन् बढ्दै गएको उनको विश्लेषण छ । ‘भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बलियो मापदण्ड अभाव छ । यससम्बन्धी विधि, परिपाटी र प्रक्रियाको अभावले पनि बढ्दै गएको छ । चालू खर्च अकासिनुमा भत्ताको पनि भूमिका छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, डिभिजन इत्यादि कति हुने, त्यहाँ रहने जनशक्ति र त्यसको दिगोपन यकिन गरेर निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।’ 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त डा. गणेशराज जोशीले सबैलाई एकमुस्ट भत्ता दिनु गलत भएको टिप्पणी गरे । योगदानका आधारमा मात्रै भत्ता वितरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘भत्ता भनेको उत्प्रेरणास्वरूप दिइने कुरा हो । भत्ता दिएपछि त्यसले उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ, काममा दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निश्चित मापदण्ड बनाएर तोकिएको लक्ष्यअनुसार उत्पादकत्व र दक्षता अभिवृद्धि भए–नभएको अनुगमन गरेर योगदानका आधारमा मात्र भत्ता दिनुपर्छ । सबैलाई एकमुस्ट भत्ता दिनु गलत हो । यस्तो प्रवृत्तिले विकृति र खर्च दुवै बढाउँछ ।’
कर्मचारीको खाद्यान्न सुविधामा १६ अर्ब र पोसाकमा चार अर्ब खर्च
भत्ता मात्र होइन, सुविधामा पनि ठूलो खर्च देखिन्छ । सरकारी सेवाका कर्मचारीको खाद्यान्नमा १६ अर्ब १८ करोड ८२ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, पोसाकमा चार अर्ब २० करोड ८२ लाख ३४ हजार खर्च भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औषधि उपचारमा २८ करोड ६० लाख ११ हजार, कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा २६ करोड ३४ लाख ३१ हजार, पदाधिकारीको अन्य सुविधामा ३७ करोड १९ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा १२ करोड ९६ लाख ३५ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, भ्रमण खर्चमा दुई अर्ब ३० करोड ५३ लाख ७५ र अन्य भ्रमण खर्च शीर्षकमा पाँच करोड ८८ लाख ४२ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
कार्यक्रम र तालिम शीर्षकअन्तर्गत पनि ठूलो खर्च भएको छ । कार्यक्रम खर्चमा ११ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ९७ हजार, विविध कार्यक्रम खर्चमा पाँच अर्ब २५ करोड ३३ लाख ६६ हजार, सीप विकास, तालिम तथा गोष्ठीअन्तर्गत दुई अर्ब १४ करोड ८४ लाख ५७ हजार र कर्मचारी तालिम खर्चमा ९१ करोड ३६ लाख तीन हजार सकिएको छ । 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अनुगमन मूल्यांकन खर्चमा एक अर्ब १३ करोड ८४ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । सेवा तथा परामर्श खर्च शीर्षकमा एक अर्ब ७४ करोड एक लाख १९ हजार खर्च देखिन्छ । 
गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा एक खर्ब चार अर्ब ५७ करोड २८ लाख २२ हजार र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा एक अर्ब १६ करोड एक लाख ७६ हजार खर्च भएको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
खर्च कटौतीका घोषणा हुन्छन्, सुझाव लिइन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैनन्
सरकारले आव ०७७/७८ को बजेटमार्फत भत्ता कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि सरकारले यस्तै घोषणा गरेको थियो । बजेटमार्फत सरकारले चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन–मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
दुई वर्षअघि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ नै जारी गरेको थियो । त्यसलाई खारेज गरेर गत वर्ष यस्तै प्रकृतिको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी भयो । डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि तलबका अतिरिक्त दिइँदै आएको भत्ता तथा सुविधा कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो ।
तर, घोषणा र सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । बरु यस्तो खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको छ । चालू बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गरी सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म गठन भएको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट