प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् ।
आज सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै गइरहेको दाबी गरे ।
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था रहेको र विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न पन्ध्र वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षासम्बन्धी विधेयक तयार हुँदा आफैले हेरेर परिमार्जन गर्न खोजेको र निजामती ऐनको अन्तिम रुपमा दिएको र अवको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर सदनमा पेश गर्ने जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा उठान गरिएका सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषय लगाएत निजामती सेवा सम्बन्धी कानून जारी भएपश्चात कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी संरचनाहरु निर्माणमा सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।
