प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितहरुलाई न्यायहुने गरि शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
आज सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले पीडितहरूलाई परिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको दाबी गरे ।
नयाँ संविधान आफैमा शान्ति सम्झौताको उपज भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा उल्लेख संवैधानिक प्रतिबद्धता जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको उल्लेख गरे ।
पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकहरुलाई समयसापेक्ष अघि बढाएको र संसदीय समितिबाट नै यसमा देखिएका जटिलताहरु समाधान हुने उनले दाबी गरे ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सवै पक्षलाई न्याय दिदै संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धीत बिषयलाई निष्कर्षमा पुराउन पीडित, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत समाजका सबै क्षेत्रबाट बलियो सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
