प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइका सम्बन्धमा छलफल गर्ने संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार फर्काउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
 

आज आइतबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरुले जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिले गर्ने अध्ययन अपूरो हुने बताएका थिए । त्यसआधारमा समितिले जलस्रोत र सिंचाइ कृषि समितिको क्षेत्राधिकारमा फर्काउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति डा. आरजु राणाका अनुसार अब सभामुखलाई भेटेर समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिनेछ ।
 

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय कृषि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र थियो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय राखिएको छ ।
 

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बनाउँदा कृषि समितिको कार्यक्षेत्रबाट हटाएर ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गत राखिएकोमा त्यसलाई फकाउने निर्णय समितिले गरेको हो ।