नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तीन प्रधान देशहरु भारत, चीन र अमेरिका देखिन्छन् ।

भारत उदाउँदो शक्ति देश हो भने चीन अमेरिकालाई टक्कर दिने हो ।अमेरिका पनि वैश्विक पश्चिमा शक्ति हो ।
 

नेपालको प्राथमिकतामा पहिले भारत, दोस्रो चीन र तेस्रो अमेरिका र विकसित देशहरु देखिएका छन् । 
स्थायी र अस्थायी सरकार राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको नेपालको धारणा गफमा मात्र व्याप्त छ । व्यवहारमा कूटनीति केहो ? सिक्नै बाँकी छ । 
 

राजनीति र कूटनीतिको पनि सीमा र अन्तरसम्बन्ध छ । यसले सन्तुलन र नियन्त्रण नगरे खतरा उत्पन्न हुने लक्षण देखापर्छ ।
 

पहिलो संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपालको साम्यवादी वाम सरकारको एकताबद्ध हुनमा चीनको अहम् भूमिका रहेको विश्लेषण गरिएको थियो । तीन वर्षपछि सोही दलभित्रको सत्ता संघर्षले वाम एकता फुट्यो । 

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा दक्षिण छिमेकीको प्रधानता छ । समदूरी वा समनिकटता नीतिको उच्चारण भए पनि भारततिर नेपाल ढल्केको खुला सत्य हो । काठमाडौंबाट बेइजिङ वा वासिंटनभन्दा दिल्लीको दूरी छोटो छ । आपसी स्वार्थ लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाले नै सौहार्द र सन्तुलित दौत्य सम्बन्ध कायम हुने नेपाल र भारतका शीर्ष नेतृत्वको बुझाइ हुनसक्छ ।
 

नेपालमा आर्थिक कूटनीति पनि वि.सं. २०५२ देखि पैरवी भएको हो । नेपाली कूटनीतिज्ञहरुले आर्थिक नीति प्रवर्द्धन गर्ने सबलीकृत अभ्यासबारे सार्वजनिक जानकारी त्यति छैन । नेपालको निजी क्षेत्रको गुणात्मक अभिवृद्धिले वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्ने जोखिम न्यून हुँदै जाने थियो ।
 

यस समस्या निदानका लागि शीघ्र कदम र ठोस् नतिजामुखी पहल गर्नु अपरिहार्य नै छ । लोकतान्त्रिक सरकारले अंगीकार गरेका सार्वजनिक नीति र संस्था वा निकाय खडा भए पनि सहकार्य, सहयोग र समन्वयको खाँचो र अभ्यास जरुरी नै छ । नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएका देशको संख्या १७८ पुगेको छ ।
 

मनमुटाव र वैमनस्यता हटाउन लोकतन्त्रमा फराकिलो वैचारिक र नीतिगत दायरा र स्थान विशेष हुन जान्छ । नेपाल र भारतका नेताहरु यस मान्यताको विषयमा जानिफकार नै छन् । कमजोर राज्य, विपन्न नागरिक र अविकासले राजनीति र कूटनीतिको लालरेखा मेटिन्छ । यसले राज्य, सरकार र शासकीय क्षमता सबल हुँदैन । नेपालको सरकार र राजनीतिक समाजलाई नीति अभ्यास गर्दा दुष्परिणामको ज्ञात हुनसक्छ ।

नेपालको कूटनीतिक नक्सा आजको समयमा बृहत् रुपमा विस्तार भएको छ । नेपालको कूटनीतिमा प्रभाव पार्ने मुख्यतः तीन आयाममा सामरिक, राजनीतिक र आर्थिक बलियो बनेका छन् । तर नेपालको परराष्ट्र नीति कहाँ अट्कियो केमा असर परिराछ अध्ययनको आवश्यकता छ ।
 

केही समय अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको पहिलो औपचारिक भ्रमण भारत भएकाले प्राथमिकताको पुष्टि झल्किन्छ । त्यहाँ पारस्परिक हितअनुकूल समझदारी र सम्झौता भएको हो । तर व्यवहारिक र कार्यान्वयन पक्ष दरिलो हुने÷नहुने राजनीतिक र प्रशासकीय इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ । 
 

द्विपक्षीय सम्बन्धका विषय सूचीमा प्रवेश पाए नपाएका विभिन्न मुद्दा स्वाभाविक रुपमा एकै रात वा दिनमा सल्टिँदैन । यसका लागि नियमित कूटनीतिक भेटघाट, कुराकानी र छलफल जारी राख्नुपर्छ । आपसी सञ्चार र सौहार्द कायम राख्दै अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन रुपमा एक–अर्काका समस्या निदान गर्नु नै उत्तम हो नि । नेपालको भारत नीति वा भारतको नेपाल नीति बलियो र सुदृढ बनाउन मतभेद र खटनपटनलाई सम्बोधन गर्न नियमित सम्पर्क राख्नु र विचार आदान–प्रदान गर्नु हो । भारतको सत्तारुढ

दल मात्र नभएर विपक्षीसँग पनि नेपालले सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो ।
साम्यवादी नेताले त अझै नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सम्बन्ध र समझदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न जोड दिएका छन् । अब चीनमा विद्युत् सम्झौता भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिएका छन् । के हो यो ? कुनै अध्ययन ? यसको प्रभाव ? असर ? चुनौती ? केही परराष्ट्र तथा आर्थिक सल्लाह कसैसँग लिएका छन् ? किन बाहिर प्रष्टाउन सकेका छैनन् । उनि पनि भाषणमा नै समय बेथितमा प्रश्न उठेको छ ।
 

आर्थिक, वित्तीय र प्राविधिक क्षेत्रमा देशभित्र विज्ञता नभएको अवस्थामा परनिर्भरता बढाउँछ । उदाहरणका लागि चीनले कम ब्याजदरको ऋण सेवा उपलब्ध गर्दै आएकामा नेपालले भने अति जोखिममुक्त वातावरणमा अधिकतम लिन सक्ने अवस्था छैन ।

त्यस्तो ग्रहण गर्न लाग्दा चीनका प्रतिद्वन्द्वीहरुले निरुत्साहन गर्छन् । भारत र पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरु नेपालको चीनसँगको घनिष्टता त्यति रुचाउँदैनन् । आफूहरु भने अनुकूल नीति सञ्चालन गर्छन् । नेपालको सार्वभौम परराष्ट्र नीतिमा कसैको दबाबमा आफ्नो कूटनीतिक स्वायत्ततामा सम्झौता कसैसँग नगर्ने वचन यथार्थमा पछ्याउन र प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । आर्थिक सहयोग दिने दबाबको कूटनीतिक दृष्टान्त नौलो होइन । आ–आफ्ना पोल्टामा र प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्नु वैश्विक र क्षेत्रीय शक्ति देशहरुको अभिप्राय रहँदै आएको छ ।
 

नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा नेट शून्यको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेकोमा प्रधानमन्त्री दाहालले भाषणमा जोड दिन्छन् । तर हरित वित्तमा सजिलो र लचिलो पहुँच दिन के काम गरे ? दाहाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा संविधानमा उल्लेख गरिएका परराष्ट्र नीति र सिद्धान्तलाई अगाडी ल्याएको छ ।
सार्क र बिमस्टेकलाई नयाँपनका लागि नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने र बहुपक्षीयताको वकालतमा कहाँ छ नेपाल ? प्रश्न सधैभरी र सबैलाई हुनेमा दुविधा छैन ।
नेपाल, भारत र चीनको सीमा व्यवस्थापनमा आधुनिकीकरण थाल्न र गैरकानुनी गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न चीन र भारतसँग नेपालले सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

त्यसो त नेपालले एक चीन नीतिमा समर्थन जनाएको छ र निरन्तर छिमेकी र अन्य देशका विरोधी तत्त्वहरुलाई आफ्नो भूमिमा निषेध गर्ने वचन दिएको छ । चीन र भारतको सुरक्षामा आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता दोहोरायाउँदै आएको छ ।
 

वैश्विक शक्ति देश अमेरिकाका कूटनीतिज्ञहरु पनि नेपालमा बाक्लो भ्रमण गर्छन् । विकास सहयोग लगायत आफ्नो प्रभाव देखाउन नरम शक्तिको कूटनीति प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विश्वको अन्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा ठूला शक्ति देशहरुको आ–आफ्नै नीतिगत अडान छन् । विश्व ग्रामको सामयिक सन्दर्भमा त्यसको बाछिटा, असर र प्रभाव नेपालमा पनि पर्न जानेछ । अमेरिकीहरु नेपालमा कसैप्रति लक्षित नहुने भने पनि रुस र चीनलाई नियन्त्रण गर्न र सन्तुलनमा राख्न आफ्नो कूटनीतिक कार्य छुटाएका छैनन् ।

परिणामतह नेपालको योजना र कार्यान्वयनमा परराष्ट्र के को ? कहाँबाट सिक्ने प्रश्न सदैब खडा हुन्छ । समस्या समाधान नभएनि न्यूनिकरण गरे एक दिन अवश्य चुचुरोमा पुगिनेमा दुविधा छैन ।