देवराज अर्याल

नेपालको साँगीतिक क्षेत्रमा एउटा लोकप्रिय आधुनिक गीत छ–‘उ जितेर गई या हारेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई.....’ । यो गीतको स्वर निक्कै कर्णप्रिय छ । संगीत र लयको मीठासमा तादाम्यता मिलेको छ । त्यत्तिकै मात्रामा बिम्वात्मक अभिव्यक्ति अन्तरनिहीत छ । यतिमात्र होइन, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष त के छ भने– यसमा शब्द र भावको मार्मिकता ज्यादै रोचक र मर्मस्पर्शी छ ।

तथापि यो गीत आफैमा प्रेम प्रसंगमा जोडिएको गीत हो । कतिपयलाई यो गीतको सान्दर्भिकता राजनीतिक  र सामाजिक क्षेत्रमा मिल्दैन भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर पनि, यहाँ यो गीतको प्रसंगलाई राजनीति, सत्ता, समसामयिक घटना र बेलाबखतमा गरिने विभिन्न प्रकारका फण्डाहरुसंग जोडेर बुझ्नु अनि विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।

यतिबेला देशको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन आरालोतर्फ अगाडि बढेको छ । दैनिक रुपमा उपभोग गर्न पर्ने वस्तु तथा सेवाहरु मूल्य अनियन्त्रित गतिमा बृद्धि भएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । निर्यात व्यापारको आकार संकुचित हुँदै गएको छ तर आयात व्यापारको आकार भने बढेको बढेकै छ । रेमिटेन्सको मात्रा बढेको छ तर, त्यसको सही ढंगले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन सकेको छैन ।

युवाहरुको विदेश पलायनको दर निरन्तर बाक्लिदै गएको छ । यद्यपि सरकारले यो समस्यालाई निराकरण गर्नेतर्फ ठोस कार्यक्रम र खाका बनाउन सकेको छ । तर, यसबीचमा वर्तमान सरकारले केही आशा जगाउने काम गर्ला की भन्ने संकेत भने दिएको थियो । जसलाई आम नेपाली जनताले साथ सहयोग र समर्थन जनाएका पनि छन । 

केही महिनायता वर्तमान सरकारले ततकालीन समयमा निक्कै चर्चा कमाएका भ्रष्टाचारजन्य र घप्लाबाजीका काण्डहरुलाई रोचक शैलीमा एकपछि अर्को गर्दै छारस्ट पार्ने जमर्को गर्दै आएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने घटनाको नालीबेली सार्वजनिक भएको छ । सय किलो सुन तस्करीको काण्डलाई जरैदेखि उधिन्ने हो की भनेजस्तो गरेर असरल्ल बनाइएको छ ।

त्यसैगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भएको अतिक्रमणको श्रृंखलालाई पुनः सार्वजनिक गरिएको छ । यस काण्डमा २९० जनालाई संगठित अपराध र सरकारी कागज कीर्ते गरेको कसुरमा मुद्दा लगाउने भनिएको छ । यसैगरी गौर हत्या काण्ड र पशुपतिमा गाडिएको जलहरि उखेलेर त्यसको परिणाम, मात्रा र गुणस्तर मापन गर्ने काम पनि भएको छ । यस्ता प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य अरु काण्ड र प्रकरणहरु पनि छन । कालक्रममा थप काण्ड र प्रकरणहरुको फाइल पनि एकपछि अर्को गर्दै खुल्दै जालान ।
राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हनेगरी भएका भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणहरुमा गहिरो ढंगले अन्वेषण, छानविन र जाँचबुझ गरी प्राप्त सत्य तथ्यको आधारमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अत्यन्त सकारात्मक कदम हो । यस प्रकारको स्तुत्य कार्यलाई आमजनताले सहभागितात्मक रुपमा नै सहयोग जनाउने गर्दछन ।

यसअर्थमा की भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जनताको जीवनको पक्ष जोडिएको हुन्छ । वास्तवमा यस प्रकारका प्रयास र छानविनहरुले देशमा सुशासन स्थापना गर्न, पारदर्शीता कायम गर्न र जनताप्रति राज्य उत्तरदायी छ भनेर देखाउन उल्लेखनीय आधार निर्माण गर्दछ । 
वर्तमान सरकार गठन भएयता पछिल्लो समयमा भएका भ्रष्टाचार विरुद्धका काम–कार्यवाहीहरुलाई जनताले समर्थन पनि गरेका थिए । तर, अपशोचको कुरा के छ भने घप्लाबाजीका घटनाहरुमा खोजविन गर्दैजाँदा तल्लो तहका कर्मचारी र मानिसहरुलाई दोषी करार गर्न खोजे पनि घटनाका प्रमुख दोषी र कारकहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरिएन ।

ललिता निवास प्रकरणमा २९० जनालाई दोषी देखाइने गरी मिसिल तयार पारिएको छ । तर, मूख्य निर्णयकर्ताहरुको नाम त्यसमा समावेश छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पनि यस्तै भएको छ । बरु ताजुब त के छ भने– उनीहरुलाई दोष लगाउन सकिने आधारहरुलाई नै भाँचभुच पार्ने जालझेल गरिएको छ ।

यस मानेमा की उनीहरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु थिए, पूर्व मूख्यसचिव थिए । यसैगरी उनीहरु उच्च पदाधिकारीका नातेदार र आफन्त थिए । तसर्थ यहाँ फेरि एक पटक उही गीतको दोस्रो स्ट्रेजा समेत प्रसंगमा ल्याउन सान्दर्भिक हुन आउँछ– ‘हिजो निम्तो दिइ बस्न दिलमा......आज काँडेतारले बारेर गई.......।’ 
यहाँनेर एउटा उल्लेखनीय पक्ष छ– त्यो भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको खोजविन प्रक्रिया अगाडि बढदैगर्दा गृहमन्त्रीले– ‘घटनामा दोषी जो भए पनि कारवाही गरिने छ ।

सुशासन स्थापनाका गरेर नै छाडिने छ’ भन्नु भएको थियो । तर, आज आउँदा ठूला माछाको नाम आउना साथ उहाँको ध्वनी एकाएक शून्यमा पुगेको छ । यसले के संकेत गरेका छ भने– अझै पनि नेपालमा ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान असान्दर्भिक बन्न्न सकेको छैन । कानुनको नाममा गठन भएका विभिन्न निकाय र आयोगलाई प्रयोग गरेर गलत काम गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई चोख्याउने काम भएको छ । यस्तो प्रकारको हरकतले जनतालाई एक पटक पुनः निराश बनाएको छ । 
उल्लेखित घटना, प्रकरण र काण्डको फेरिस्त र छानविनको चालढाललाई विश्लेषण गर्दा देशमा असल नियतले सुशासन कायम गर्नका लागि होइन, ठूला र उच्च पदस्थहरुलाई उन्मुक्ति दिनका लागि यस्ता फण्डारुपी पर्दाहरु खोल्ने र बन्द गर्ने काम भैरहेका हुन की भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।

यसले गर्दा जनतामा पलाएको सुशासन जातको विश्वासको पालुका ओइलाउने अवस्थामा पुगिसकेको छ । जनतामा ओलाउन लागेको विश्वासको यो पालुवालाई कसरी पुर्नजीवन गर्न सकिन्छ आज चिन्तन गर्नु पर्ने विषय यो हो । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरु यस विषयप्रति खासै गम्भीर भएजस्तो देखिएका छैन ।

उनीहरुलाई त प्रतिनिधि सभामा गठन हुने विभिन्न समितिका सभापतिहको भाग चाहिएको छ । जसरी भए पनि प्रदेश सरकारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नु परेको छ । उनीहरुका लागि सुशासनको सवाल त भन्ने कुरा न हो ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ बर्ष पुरै बितिसकेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एउटा सामान्य प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रममा होइन, यो घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आमूल परिवर्तनको युगान्तकारी परिघटना हो ।

लोकतन्त्रको स्थापनासंगै नेपालमा २ सय ४० बर्षदेखि कायम रहँदै आएको राजतन्त्रको समूल अन्त्य भएको छ । संविधानतः नेपाली नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराएको छ । तर, व्यवहारमा अवलोकन गर्दा जनताले सं न्यूनतम हिस्सा समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन । जसको परिणामस्वरुप यतिबेला नयाँ राजनीतिक व्यवस्था पनि नेपालको सन्दर्भमा कामयावी नहुने होकी भन्ने चिन्ता सर्वत्र व्याप्त हुनथालेको छ । विधान र कानुनमा सुनिश्चित गरिएअनुसारका हक, अधिकार र विकास एवं समृद्धिको

निश्चित रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिमा मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा जनताले आमूल परिवर्तनको प्रतिफल महशुस गर्नुपर्ने थियो । संविधानले समानताका अधिकारहरुदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पेशा–व्यवसायको सुनिश्चितता गरेको छ ।

तर, व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पेशा–व्यवसायजस्ता सेवाहरुमा आमनागरिको पहँुच हिजोका दिनमा भन्दा जटिल र अझ बढी टाढिदै गएको छ । विचौलियाहरुको चलखेल बढी बढेको मात्र होइन राज्यमा महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको प्रभाव बढदै गएको छ ।

यसैगरी कमिशनको कसिलो बन्दै गएको छ । यतिमात्र होइन विचौलिया र कमिशनवालाहरुको बढदो प्रभावले गर्दा नीतिगत तहमा ठूला पैमानामा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि विकास भएका छन । यसलाई समयमै निराकारण गर्न नसक्ने हो भने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने खतरनाक अवस्था सिर्जना भएको छ ।