सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० का केहि बुँदाहरुप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज मंगलबारको बैठकमा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले फौजदारी अभियोगमा राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति दिने लगाएतका बिषयहरुप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
त्यस्तै उनीहरुले केही नेपाल संशोधन ऐनमार्फत् धेरै कानुन संशोधनका लागि ल्याउन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
छलफलमा भाग लिदै कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले संसदलाई हेपेर गोलमोटल रुपमा नेपाल ऐनलाई संशोधन अघि बढाइएको बताए ।
जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी ल्याइएको प्रावधान स्वीकार्य नहुने उनले उल्लेख गरे । थापाले यसअघिको सरकारले लेखेको लेखेको ड्राफ्टको भारी नबोक्न कानूनमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनले संसदलाई पेलेर बहुमतका आधारमा विधेयकलाई अघि बढाउन खोजे नयाँ ढंगले कुराहरुको सामनाका लागि तयार हुन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिए ।
त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधनका लागि विधेयकमा राखिएका विषय थयास्थितिमा पारित गर्न नहुने बताए ।
विधेयकमा रहेका बिषयहरुमा थप छलफल तथा संशोधन गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले एकैपटक धेरै विषय एउटै विधेयकमा राखेर संशोधन गर्दा कानुन निर्माणका सबै पक्षमा ध्यान पुग्न नसक्ने तर्क गरे ।
उनले फौजदारी प्रकृतिका घटनाहरुलाई पनि विधेयकमा हल्का ढंगले राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
विभिन्न ७९ कानुनलाई संशोधन गर्नेगरी तयार पारिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।
छलफलका क्रममा सांसदहरुले बैठक छाड्दै गएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको हो । गणपूरक संख्या नपुगेपछि मंगलबार बसेको बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुन्ने बेलामा सांसदहरूको उपस्थिति बाक्लो थियो ।
तर,‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’माथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरू बैठकबाट हिँडेसँगै बैठकका लागि आवश्यक पर्ने एक चौथाइ सङ्ख्या नपुगेको हो ।
