प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान छानबीन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको मामलामा सरकारले कसैलाई विभेद नगरेको र कानूनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात् गरेको बताउनुभयो ।

उहाले आफ्नो सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाइ मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको जिकिर गर्नुभयो । उहाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत सबै घटनामा राज्यले दबाबरहित तरिकाले निष्पक्ष छानबीन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको दावी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकट भविष्यमा हुन लागेको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका बीचका सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने, आर्थिक सम्बन्धलाई थप सहज बनाउने र नयाँ नाका खोल्ने लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने र निष्कर्षमा पु¥याउने बताउनुभयो । दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको र सोही दिशामा क्रियाशील रहेको स्पष्ट पार्दे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सुधारका कदमबाट अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ केन्द्रित रहेको धारणा राख्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको विस्तार र विकासका लागि सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर निर्णय हुने उल्लेख गर्नुभयो  राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई थप गति दिन सरकारले आफ्ना संयन्त्रलाई पूर्णरुपमा परिचालित गरेको जानकारी दिँदै उहाँले उक्त आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न जोड दिएको बताउनुभयो ।