सरकारले बहुप्रतिक्षित विद्युत् विधेयकलाई केही दिनभित्रै सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
विद्युत् व्यापारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको सो विधेयक आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरेको छ । सो समितिले पारित गरेको विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि ऊर्जा ,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नेछ ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीलेसमेत तत्काल नयाँ कानुन ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएका थिए । सरकारले यसअघि नै सो विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो ।
सङ्घीय संसद्को कार्यकाल सकिएका कारण सो विधेयक प्रक्रियामा जान सकेको थिएन । तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेका थिए । तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले २०७९ भदौ ३१ गते विद्युत् विधेयक फिर्ता लिएका थिए ।
संसदीय प्रक्रिया लामो हुने देखिएपछि संसद्को कार्यकालसमेत अन्तिम हुन लागेको अवस्थामा थप सहजीकरणका लागि अध्यादेश जारी गर्न लागिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको सो अध्यादेश जारी हुन सकेको थिएन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बिहीबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँगको अनौपचारिक छलफलमा सो विधेयकलाई छिट्टै सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने बताए ।
उनले समयको मागअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, विद्युत् व्यापार तथा आन्तरिक खपत वृद्धिलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर सो विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको बताएका थिए ।
हालसम्म विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्र क्रियाशील थियो । सो ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने माग सरोकारवाला निकायले गर्दै आएका थिए । निजी ऊर्जा उद्यमीले पनि समयानुकूल कानुन नहुँदा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएका थिए । त्यसो त ऊर्जामन्त्री बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १२ वर्षे रणनीतिक योजना अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
कार्ययोजनामा सन् २०३५ सम्म मुलुकका लागि आवश्यक बिजुली, त्यसका लागि कुन–कुन आयोजना अगाडि बढाउने तथा लगानीको स्रोत के रहनेलगायतका विषय समेटिएको उनको भनाइ छ ।
