सर्वाेच्च अदालतले संसद् विकास कोषको रकम खर्चमा रोक लगाएको आदेशका सम्बन्धमा सांसदहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस सांसद सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संसद् विकासको रकम खर्चमा रोक लगाएको आदेश शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरीत रहेको आभास भएको बताउनुभयो । उहाले संविधानसँग नबाझिएका कानूनका सम्बन्धमा सर्वाेच्चले आदेश दिन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सर्वोच्चको आदेशले एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दख्खलअन्दाजी गर्ने प्रयास भएको हो की भन्ने आभाष भएको उहाको भनाइ छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रेखा यादवले सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको संसद् विकास कोषको रकम खर्चमा रोक लगाएको आदेशका सम्बन्धमा लोकतन्त्रमाथिको प्रहार गर्न खोजेको त होइन भनी आशङ्का गर्नुभयो त्यस्तै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले गौर हत्याकाण्डको
विषयमा पीडितहरुसँग भएको सहमति के भयो भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो ।
सरकार र पीडितबीच भएको सहमतिलाई गठबन्धन दलभित्र अर्कै व्याख्या गरेर केही दिनभित्रै भ्रम फैलाएको उहाले बताउनुभयो । साहले रौतहटका जनताले उक्त घटनाको बारेमा सत्यतथ्य छानविन भएर उक्त कलंकबाट मुक्त हुन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले मुलुकभित्र राष्ट्रिय जनावरलाई काटेर खुलेआम भोज गर्ने कार्य भइरहेको भए पनि सरकार मूकदर्शक भएको भन्दै धार्मिक द्वन्द्वको खतरातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले जनप्रतिनिधिले नीतिमाथि छलफल गर्न स्पष्टता नभएको, समाजको आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित नभएको भनी आभास भएको बताउनुभयो ।
