नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेश शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित रहेको बताएका छन् ।
आज बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै उनले सदनले पास गरेको बिनियोजन बिधेयकमा रहेको संसद विकास कोषसम्बन्धी बिषय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर दिएको आदेश आधारभूत रुपले लोकतन्त्रको शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित रहेको बताएका हुन् ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापीका र न्यायपालीकाले सीमा भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै लेखकले राज्यका तीन अंगले अर्काको सीमामा हस्तक्षेप गर्दा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम हुने जिकिर गरे ।
उनले आफुसंग भएको स्रोतको बिनियोजन गर्ने कानून बनाउने काम संसदको काम भएकाले यसलाई हस्तक्षेपले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने बताए ।
लेखकले न्यायीक क्रियाशिलताले धेरै देशहरुमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम गरेको समेत उल्लेख गरे ।
