संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर ल्याएको संसद  विकास कार्यक्रमलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८-८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको संवैधनिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।