गौर हत्याकाण्डको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रत्येक सरकारको पालामा न्याय माग्दै काठमार्डौ आउने र फर्कने क्रम यो सरकारको पालमा समेत भयो ।
 

२०६३ चैत ७ गते गौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २७ जनाको अमानवीय हत्या भएको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 

घटना लगत्तै सरकारले छानबिन आयोग बनायो तर त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन भएन । गौर घटनाको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
 

हो त्यसैले होला सरकारले गौर घटनाको छानबिन अगाडि नबढाउने भएको छ । 
सत्ता गठबन्धनकै एक घटक जनता समाजवादी पार्टीले गौर घटनाको छानबिन अगाडि बढाउने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार छानबिन नहुनेमा ढुक्क रहन जसपालाई आश्वस्त गराएका हुन् ।
 

सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच साउन २३ गते भएको पाँच बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा तत्कालीन समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
 

यही बुँदामा आपत्ति जनाएको जसपालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छानबिन अगाडि नबढ्ने भन्दै ढुक्क रहन भनेका छन् । यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सहमति जनाएका छन् । 
 

त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँगै सत्ता गठबन्धनका सबै दल गौर घटनाको छानबिन अघि नबढाउन एकमत छन् ।  
 

गौरमा पीडितहरूले न्यायका लागि धर्ना, प्रदर्शन गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चिठी पठाएर नै पीडितहरूलाई काठमाडौं बोलाएको थियो । उनीहरूसँगको केही चरणको वार्तापछि सहमति त भयो तर, सहमति गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि छानबिनको काम अघि बढेको छैन ।
 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले सरकार र पीडितका बीचमा भएको सहमतिबारे कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । तर सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहेका गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भने छानबिन अगाडि बढेको दाबी गर्छन् ।
 

घटनाको छानबिन नगर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । सहमतिको पालना गर्दै सहिद घोषणा हुन बाँकी रहेकालाई सहिद घोषणा गर्न र घाइतेलाई उपचार र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने समितिको माग छ ।
 

गौर घटना लगत्तै परेका जाहेरीमा मधेशी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैले जसपा अध्यक्ष झस्किएका हुन् ।