प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारको अवधारणा पेश गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो योजना लिखित रूपमा पेश गरेका हुन् ।
उनले पेश गरेको योजनामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले न्यायपालिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था, यसलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी र अपेक्षित भूमिकाको आलोकमा न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी मेरो भावी कार्यदिशा र कार्ययोजना तय हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।’
न्यायपालिकाको समग्र सुधारसम्बन्धी नीतिगत दस्ताबेज र व्यवस्थापकीय औजारको रूपमा न्यायपालिकाको मूल रणनीतिक योजना रहने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायपालिकाको सुधारका सम्बन्धमा भएका उच्चस्तरीय अध्ययन र न्यायपालिकाको रणनीतिक तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको अनुभवसमेतका आधारमा काम गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास प्रयोग गर्दै न्यायिक सुशासनको आफ्नो जोड रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधारको प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
न्यायपालिकामा देखिएका समस्या, चुनौती र प्रमुख सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिक दस्ताबेजको रूपमा तयार आफूले बैठकमा लिखितरूपमा पेश गरेको उनको भनाइ छ ।
