संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ८ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
साउन ३२ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सदस्य सचिव मिलन कुमार थापसँग स्पष्टीकरण माग गरेका हुन् ।
कोषका सदस्य सचिव थापलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।
स्पष्टीकरणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट आफ्ना क्षेत्रभित्रका पसल, भवन, पार्क, धर्मशालाको सञ्चालनका निमित्त को कससँग कुन व्यहोराको सम्झौता भएको छ ती सम्झौताका प्रमाणित प्रतिलिपिहरु पेस गर्ने भनिएको छ ।
बुँदा नं. १ बमोजिमका सम्झौता अनुरुप त्यसकोषलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने रकममध्ये हालसम्म असुल भएको रकम र बक्यौता रकम कति छ? सम्झौता बमोजिमको असुल उपर हुनुपर्ने पुरै रकम असुल उपर नभई बक्यौता रहन गएको भने बक्यौता विवरण पेश गर्न आग्रह गरेका छौँ, मन्त्रालयले भनेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट गरिएको सम्झौता बमोजिमको असुल उपरगरी लिनुपर्ने दायित्व बमोजिमको रकमको एकिन हिसाब राख्ने, असुल उपर गर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसउपर कारबाहीको जानकारी पनि मन्त्री किरातीले माग गरेका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष माताहतमा रहेका तिलगंगा, भण्डारखाल, उमाकुण्ड, वनकाली पार्किङको सञ्चालन व्यवस्था कसरी भई आएको छ । यसमा सम्झौता भएको छ की छैन? असुल भएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
कोषको गुरुयोजनाले निर्देशित गरेको पशुपति क्षेत्रस्थित वडा नं. ७ र ८ का जग्गा अधिग्रहण गर्ने २०६६ भदौको निर्णयअनुसार मुआब्जा शोधभर्ना लगायत कुन मितिमा कति जग्गा अधिग्रहण भएको स्पष्ट गर्न भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएको रकममा असुल तथा फर्स्यौट गर्नुपर्ने बेरुजुको विवरण पेश गर्न पनि मन्त्री किरातीले निर्देशन दिएका छन् ।
