बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयान लिने भएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान लिन लागिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ ।
ललिता निवासबारे अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धान अधिकृतहरुले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग गत आइतबार ६ घण्टाभन्दा लामो समय बयान लिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्यसचिव थिए ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ असोज १८ मा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा पशुपति टिकिचा गुठीको नाममा दर्ता गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
नक्कली खडा गरिएको ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’को नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । भट्टराई र नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ती निर्णय भएका हुन् ।
माधव कुमार नेपालको कार्यकालमा भीआईपीको निवास विस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्र प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार र बाटो राख्ने गुरुयोजना स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत ‘निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय’का तत्कालीन सीडीई (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) बालकृष्ण श्रेष्ठले माधव नेपालको निर्देशनमा गुरुयोजना तयार गरिएको बयान दिएका छन् । श्रेष्ठ असार २६ देखि ब्यूरोको हिरासतमा छन् ।
बालुवाटार क्षेत्रमा बाटो खुलाउने र भीआईपीहरुको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजना प्रस्ताव गर्दा मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरे थिए । सडक दुर्घटनामा परेर त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका घिमिरेको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
