स्थापनाको ६ वर्षपछि गत असार २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफू मातहतका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि निजामती ऐन बनाउन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । तर, कर्मचारीको विरोधका कारण प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक पारित भएको छैन ।
प्रदेश निजामती ऐनको विधेयकमा निजामती सेवालाई प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, कानुन, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रदेश विविध सेवा गरी आठ क्षेत्रमा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अधिकृत तहमा छैटौंदेखि १२ औंसम्म, सहायक तहमा तेस्रोदेखि पाँचौंसम्म र तहविहीनमा पाँचौं स्तरदेखि प्रथम स्तरसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयकका विषयमा ३४ जना प्रदेशसभा सदस्यले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन् भने सबै कर्मचारी संगठन, सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरुले तयारी बिना ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्टयाइएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक तथा अन्तर तह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने तहमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरिने उल्लेख छ ।
