अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीहरुको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको बताएका छन् ।
आज सोमबार सिंहदरबारमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा महतले काम गरेकाहरुलाई भुक्तानी दिने दायित्व राज्यको भएकाले व्यवसायीहरुको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नभएको प्रष्ट पारेका हुन् ।
उनले सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउने र त्यसको १५ दिनभित्रमा भुक्तानी दिने जिकिर गरे ।
अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी रोक्न चाहेको सन्देश गलत भएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएको भ्याटको बिषयमा मन्त्रालयले उचित सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए ।
त्यस्तै उनले हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने स्पष्ट पारे ।
छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रबि सिंहले कार्यक्रम नभएको योजनाहरुमा सम्झौता भएको, गत बर्ष सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको भुत्तानीमा समस्या देखिएको बताए ।
गत बर्ष माइलस्टोल, सार्वजनिक खरिद नियमावली लगाएतका समस्याका कारण म्याद थप नभएका आयोजनाहरुलाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले आयोजनाको म्याद थप गर्ने पर्दा भुक्तानीको तालिका सरकारले दिनुपर्ने माग गरे । निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका ९ बुदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा रहेको छ ।
यता सरकारले निर्माण व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
