काठमाण्डौ महानगरपालिकाले कडाइ गरेसँगै फुटपाथ व्यवसायमा संलग्न धेरैको जीवनयापनमा समस्या भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
होप फर चेञ्ज नेपालसँगको सहकार्यमा सेन्टर फर इन्फर्मल इकोनोमी संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाण्डौ महानगरले फुटपाथ व्यवसाय हटाउन थालेपछि ८९ प्रतिशत सडक व्यापारी ऋण लिएर गुजारा गर्न बाध्य भएका हुन् ।
१ सय ३० सहभागीसँग सर्वेक्षण, अन्तर्वार्ता, अवलोकन, डेस्क समीक्षालगायतका विधिबाट गरिएको अध्ययनबाट फुटपाथ व्यवसायमा कडाइ भएसँगै उनीहरुले दैनिक जीविकोपार्जनका लागि ऋण लिनुपरेको देखिएको हो ।
“बहुमत उत्तरदाता अर्थात् ८८ दशमलव ८ प्रतिशतले काठमाण्डौ महानगरपालिकाले उनीहरुलाई सडक व्यापारबाट हटाएपछि आफ्नो आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न ऋण लिएर गरिरहेका छन्’, अध्ययनले भनेको छ, ’६० प्रतिशत सडक बिक्रेता अहिले पनि महानगर प्रहरीको आँखा छलेर व्यवसाय गरिरहेका छन् भने निकै कमले मात्र आफ्नो व्यवसाय अन्यत्र सारेका छन् ।”
विस्थापित भएका प्रायजसो सडक व्यापारीले दैनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि यस्तो व्यवसाय गरिरहेको र उनीहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सडक व्यापार रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यो अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६७ दशमलव सात प्रतिशतको मुख्य रोजगारी नै सडक व्यापार रहेको र ३१ दशमलव पाँच प्रतिशतले सहायक रोजगारी (पार्ट टाइम) व्यवसायका रुपमा सडकमा व्यापार गरिरहेको देखिएको छ ।
यो अध्ययनअनुसार काठमाण्डौ महानगरपालिकाभित्र ५० प्रतिशतले फलफूल, २५ प्रतिशतले कपडा तथा फेन्सी व्यापार, १० प्रतिशतले जुताचप्पल व्यापार र अन्यले तरकारी, पानीपुरी÷चटपटे, र सौन्दर्य प्रशाधनका सामग्री फुटपाथमा बेच्ने गरेका थिए ।
यो अध्ययनका लागि सडक व्यापारी, उपभोक्ता, स्थानीय घरपरिवार, महानगर प्रहरी, वडाअध्यक्ष, बाग्मती प्रदेशका प्रदेश सभा सांसदमार्फत् विभिन्न माध्यमबाट प्रतिक्रिया लिइएको जनाइएको छ । अध्ययनमा सहभागीको अवस्था हेर्दा देशभरका विभिन्न ३९ जिल्लाका ८३ पालिकाबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । काठमाण्डौ महानगरपालिकाभित्र सडक व्यापार गरिरहेका बिक्रेतामध्ये १६ दशमलव ०३ प्रतिशत दोलखाबाट आइ यस्तो व्यापार गरिरहेका र छ दशमलव नौ प्रतिशत भारतीय नागरिक रहेका जनाइएको छ । ३५ देखि ५९ उमेर समूहका व्यक्तिमा अध्ययन गरिएको थियो ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीको सामान जफत गरेपछि त्यो फिर्ता नगर्दा उनीहरुमा थप आर्थिक भार थपिएको पनि अध्ययनबाट देखिएको छ ।
“महानगरले सामान जफत गरेपछि तीन प्रतिशत बिक्रेताको २१ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको सामान र ४१ दशमलव नौ प्रतिशतको चार हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्मको सामान फिर्ता नपाएको जनाएका छन् ।”अध्ययनले भनेको छ ।
९५ प्रतिशत सडक व्यापारीले आफ्नो व्यवसाय नै दर्ता गरेका छैनन् भने ५६ दशमलव दुई प्रतिशतलाई व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी नै नभएको पाइएको छ । अध्ययनका क्रममा महानगरको अनुगमनबारे ५४ दशमलव ६ प्रतिशत सडक व्यापारीले पूर्वजानकारी पाएको र ४४ दशमलव ६ प्रतिशतले महानगरको कदमबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको बताएका छन् ।
नौ प्रतिशत बिक्रेताले आफ्नो घरको मालिकबाट समर्थन पाएका छन् भने ९० प्रतिशतले समर्थन पाएका छैनन् ।
फुटपाथमा हुने व्यवसायका उपभोक्ता हेर्दा लगभग ४४ प्रतिशत ग्राहक न्यून र मध्यम आएका रहेको र १७ दशमलव ७ प्रतिशत जुनसुकै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गका छन् ।
सडक व्यवसायी हटाउने महानगरको कदमबाट पैदलयात्री र स्थानीय घरपरिवार भने खुसी देखिएका छन् ।
