चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो महिना भदौंमा बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने भएका छन् ।
साउनमा ब्याजदर घटाएका बैंकबाट बढाएका बैंकहरूमा निक्षेप सर्न थालेपछि पहिले जसरी सहमतिमै कायम गर्नुपर्नेमा बैंकर्स एशोसियसन सहमतमा पुगेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीदेखि धेरैले सहमतिमा ब्याजदर निर्धारणको विरोध जनाउन थालेपछि घट्न पर्ने अवस्थामा पनि बढाउन एकमत हुनुपर्नेको विकल्प नभएको बैंकर्सले जनाएको छ ।
ब्याजदर घटेका बैंकहरूबाट करिब ४० देखि ४३ अर्ब रुपैयाँसम्म निक्षेप सरेकाले बैंकर्सका सदस्यहरुले एकद्धार प्रणाली अनुसार बराबर ल्याउन थालेका हुन् ।
साउनको लागि केही बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपमा अधिकतम ९.५० प्रतिशत ब्याजदर दिइरहँदा केही बैंकले भने १०.९३ प्रतिशतसम्म दिएका थिए ।
तर एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, एनआइसी एशिया लगायतका बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका थिए ।
जसका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरू सबैले निक्षेपमा दिइरहेको ब्याजदरको १० प्रतिशत बिन्दुले मात्रै घटबढ हुने गरेर अर्को महिनाको लागि ब्याजदर बढाएर एउटै बनाउन थालेका हुन् ।
वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो अनुपात भने ८५ प्रतिशतमा पुगेको अवस्था छ ।
प्रणालीबाट केही रकम घटेको र निक्षेपको खोसाखोसको समेत अवस्था आएपछि सहमतिमै ब्याजदर निर्धारणमा जानुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो ।
बैंकहरूले आवश्यकता अनुसार सहमतिमा ब्याजदर तोक्ने र पछि त्यसलाई खुला गर्ने क्रम यसअघि देखि नै चल्दै आएको छ ।
बैंकहरूले २०७८ पुसदेखि सहमतिमा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आइरहेका थिए ।
अहिलेको अवस्थामा घाटा हुन नदिन एउटै मापदण्डमा बैंकहरु रहेका छन् ।
जसले गर्दा भर्दौदेखि समानान्तर भएर व्याजदर बढ्ने अवस्था छ ।
