राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच हिजो बिहिबार छलफल भएको छ ।
संसदको गतिरोधबारे राष्ट्रपति पौडेलले चासो व्यक्त गरेका छन् । शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमलसँग उनले संसदको अवरोध र सहमतिका लागि भइरहेको प्रयासबारे प्रश्न राखेका हुन् ।
भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनबारे समेत चासो राखेका थिए । विधेयक विवादित भएको भन्दै उनले यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
पौडेलले आज शुक्रबार सभामुखलाई समेत भेट्ने तय भएको छ । सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
यसअघि सदनको जारी गतिरोध र संसदीय समितिका सभापतिको चयनलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा साउन २२ गते दुई पटक र साउन २३ गते एकपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक भए । ती बैठकमा संसद् अवरोध हटाउने कुनै सहमति बन्न सकेन ।
साथै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम आफ्नै कार्यकालमा टुंग्याउन समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब १ सय किलोसुन अवैधरुपमा भित्रिएको घटनामाथि उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा नियमित सरकारी नियकायबाट छानबिन गर्ने भन्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नै अडानमा रहँदा संघीय संसद्को दुवै सदनका बैठक प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
गत साउन १० गतेदेखिका संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ ।
सत्ता पक्षले राज्यका सम्बन्धित निकायबाट हुने छानबिनमा सघाउन र यसको प्रतिवेदन आउने समयसम्म धैर्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) लाई आग्रह गरिरहेको छ । तर, एमालेले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर मात्रै अनुसन्धान गहिराइमा पुग्ने भएकाले आफू त्यस अडानबाट पछि नहट्ने बताउँदै संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
यतिमात्र होइन सुन प्रकरणबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुन तस्कारीका मुख्य नाइकेलाई हालसम्म पक्राउ नगएकामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले यसबारे जुन चासो राखेका छन् । आज शुक्रबार सभापतिसँग कुरा गरेर के समाधान होला र ? प्रश्न खडा छ । यतिमात्र होइन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल हुने समय पनि तय भएको छैन ।
