ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीले तत्कालै त्यससँग जोडिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने अनुमान गरेका थिए ।

तर आदेश आएको पाँचौँ दिनसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग सोधपुछ गरिएको छैन ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने सम्भावनाबारे नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरले अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गर्दै कानुनी परामर्श चलिरहेको जानकारी दिए ।

उक्त प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले भनिन्, “कानुनले जे निर्देश गरेको छ, त्यो हुन्छ ।”

उनले अदालतमा मुद्दा स्थापित हुनेगरी अनुसन्धान गरिरहेको र सरकारी वकिलहरूसँग छलफलमा रहेको बताइन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा चार विभिन्न मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू लगायतलाई अनुसन्धान गर्न किटान गर्दै “‘अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू गराउनू“ भन्ने आदेश गत आइतवार दिएको हो । 

हिजो बिहीवार अपराह्ण भट्टराई बुटवलमा रहेको बताइएपनि काठमाण्डूमा कतिपय नेताहरूबीच भट्टराईलाई सीआईबीले बयानको निम्ति बोलाएको हल्ला चल्यो ।

तर प्रहरीले भने पूर्वप्रधानमन्त्री कसैलाई बयानको निम्ति नबोलाइएको र पक्राउको निम्ति अदालतबाट अनुमति समेत नलिइएको जनाएको छ । 

काठमाण्डू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भने पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिनेबारे प्रहरीले कुनै जानकारी नदिएको उल्लेख गरेको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमा भएकाले बयानका लागि असहज नभएको प्रहरीले जनाएको छ । तर माधव नेपाल विदेशमा रहेकाले अलि असहज हुनेमा दुविधा छैन ।

वास्तवमा भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको निष्कर्षमा गृह प्रशासन पुगेको हो ।
 

तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विदेशमा छन् । उनि विदेशमा भएका बेला विभिन्न नेपाली सञ्चार माध्यममा आफूलाई बचाउ गरिरहेका छन् । 

उनले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै आफू युरोप भ्रमणमा निस्किएको बताएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पिरामिडको उपल्लो तहमा पनि छानबिन गर्नू भनी आदेश दिएको भोलिपल्ट नै उनी स्वीटजरल्याण्ड भम्रणमा निस्किएका हुन् ।

तर ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा लफडापूर्ण होला भन्ने आफूलाई नलागेको उनले बताएका छन् ।
लामो समयदेखिको लफडाको विषय राजा महेन्द्रकै पालाबाट सुरु भएको, २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालासँगै आफ्नो समयमा पनि आएको छ । आफूले मसिनो गरी नबुझेको आफू प्रधानमन्त्री हुँदा निवास विस्तारमा जोडिएको हो ।  

उनले भने,“मेरो त क्लियर कुरा के छ भने मेरो त्यहाँ जग्गासँगको विषय होइन। त्यसको अर्थ जग्गाको विषय प्रमुख होइन, पुल बनाउने भएपछि यो कुरासँग जोड्दाखेरि जग्गाको कुरा जोडिएला, बाटो बनाउने कुरा जोडिएपछि बाटोको जग्गाको कुरा आउला, त्यो बेग्लै कुरा भयो, तर जग्गामा लफडा छ, त्यहाँ नक्कली मोहीको नाम चढेको छ, यस्तो किसिमको गैरकानुनी काम भएको छ भन्ने कुरा कुनै सन्दर्भ, प्रसंगले पनि उठाएको होइन, गुरु योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मेरो सामुन्नेमा त्यो नक्सा ल्याइयो, मलाई राम्रो लाग्यो। राम्रो लागेपछि अगाडि बढाउनू भनेँ, अरु त्यसमा मेरो धेरै चासो पनि होइन ।

उनी भदौ १ गते मात्र फर्किने योजनामा छन् । त्यस बेलासम्म सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन हतारी भइसक्ने देखिन्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई भन्छन्, ’आवश्यक परे नीलकण्ठ बन्न तयार छु, तर निर्दोषलाई फसाउने नहोस् ।’

आफ्नो नाम आउने वित्तिकै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु भट्टराई र नेपाल आफ्नो गल्ती छैन भन्दै ठूला तर्क गर्छन् । प्रधानमन्त्री जस्तो ठूलो पदीय व्यक्तिले जग्गाको निर्णयमा ललिता निवास नभाको बालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यालय जग्गा ठूलो बनाउन खोजेको भन्ने, त्यसबेलाका कर्मचारीलाई किन कारबाहिको प्रकृयामा ? ठूलो प्रश्न छ । ठूला मान्छेले ठूला सल्लाहकार राख्न के नसकेको अर्को तगारोको लाठी किन नराख्ने ? यो प्रश्न प्रहरीका बयान दिने बेला ओकल्नुपर्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल विदेशमा कति दिन लुक्छन् ? विभिन्न बाहानामा नेपाल आउन ढीला गर्ने प्रवित्ति नदेखिएको होइन अपराध अनुसन्धानकर्ताहरुको प्रश्न खडा छ । 

तत्काल नफर्किए कारबाहिको लागि कानूनी प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।