करिब चार वर्षदेखि सङ्घ सरकारको पुल दरबन्दीमा रहेर विभिन्न प्रदेशमा फाजिल कर्मचारीका रुपमा काम गर्दै आएका फरेष्टरको समायोजन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहमत भएको छ ।

नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभागअन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका खरिदार वा सो सरहका फरेष्टर पदका तीन सय ८४ कर्मचारी अहिले फाजिलमा काम गर्दै आएका छन् ।

अहिले कोशी प्रदेशमा ७४, मधेस प्रदेशमा ५३,, बागमती प्रदेशमा ६९, गण्डकी प्रदेशमा २५, लुम्बिनी ७३, कर्णाली प्रदेश ५४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ गरी तीन सय ८४ फाजिल कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुको समायोजनका लागि प्रदेशसँग आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाउने भएको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

सङ्घ सरकारको पुल दरबन्दीमा समायोजन गरी कामकाजका लागि विभिन्न प्रदेशमा खटाएकोमा उनीहरुको समायोजन व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई सम्बन्धित प्रदेशसँग आवश्यक समन्वयका लागि अनुरोध गरेको छ ।

प्रदेशका तत्तत् कार्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम फरेष्टर पदका कर्मचारीलाई समायोजन÷मिलान सहमतिसम्बन्धी पत्रका आधारमा उनीहरुको प्रदेशमा समायोजन गर्न उपयुक्त हुने राय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

करिब ११ दिनदेखि फाजिल कर्मचारीले सिंहदरबारस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाजिल कर्मचारीलाई एक तह बढाएर प्रदेशमा समायोजन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

लामो समयको दबाबपछि आज वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग भेटवार्ता भएको फरेष्टर सन्तोष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि वन मन्त्रालय मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लिन तयार भएको छ ।