उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय व्यापार विधेयक–२०८० ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

सङ्घीय संसद्, विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकको विद्युतीय व्यापार विधेयक–२०८० माथि छलफलमा सचिव मरासिनीले विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वासनीय बनाउन आएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थापनका लागि आएको हो, विस्थापनका लागि होइन । विद्युतीय व्यापारले उपभोक्ता माँझ विश्वासनियता बढाइ उपभोक्ताका साथै व्यापारीलाई प्रवर्द्धन गर्छ ।”

सचिव मरासिनीले सबैलाई प्रोत्साहन गर्न विधेयक छिटो ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय सजग रहेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा सिलिकन हायर प्रालिका सहसंस्थापक आलोक सुवेदीले विद्युतीय व्यापार उपभोक्ता अनुकूल रहेको तर व्यवसाय अनुकूल नरहेको बताउनुभयो ।

एकै किसिमको व्यापारलाई धेरै कानूनले बाधेकाले व्यापारमा असहज बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

आमन्त्रित सरोकारवाला निकायले विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको कानूनलाई व्यावहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने, ठूला व्यवसाय मारमा पर्ने र साना व्यवसाय विस्थापितको अवस्था आउन सक्नेले विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने, दिगो रुपमा विद्युतीय व्यापारको संलग्नतामा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने लगायतका विषयमाथि छलफलमा उठान गर्नुभएको थियो ।

समितिका सभापति जयन्ती देवी राईले विद्युतीय व्यापारबाट बढी मात्रामा उपभोक्ता मर्कामा परेकाले उपभोक्तालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ता र व्यवसाय दुवैको पक्षमा ल्याउन समितिले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।