सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय प्रशासनलाई बलियो बनाउन सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्मा पेस गर्ने बताउनुभएको छ ।

“सरोकारवालासँग छलफल गरेर ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आजै नभए अर्को दिनको ‘क्याबिनेट’मा जान्छ ।”

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अन्तर सरकार सम्बन्ध सुदृढीकरणमा सञ्चारजगत्को भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले ऐनले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने जिकिर गर्नुभयो ।

प्रशासनिक सुधार कायम गर्न कर्मचारी दरबन्दीअनुसारको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उहाँले दुर्गममा सेवा गरेका कर्मचारीलाई सुगममा सरुवा गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

“मन्त्रालयले दुर्गममा रहेर अवसर नपाएका कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा सरुवाका लागि निवेदन माग गरेको छ”, मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “लामो समय सुगममा बसेका कर्मचारी पनि दुर्गममा पनि जानुपर्छ, दुर्गम पनि नेपाल हो भन्ने कर्मचारीले बुझ्नुपर्छ ।” लामो समय निमित्तका भरमा चलेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको जानकारी दिँदै उहाँले काठमाडौँमा ‘अखडा’ जमाएर बसेका कर्मचारीलाई उपत्यकाबाहिर पठाइएको बताउनुभयो ।

मन्त्री मोदीले राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप र दबाब खेपेर पनि आफूले प्रशासनिक सुधारको थालनी गरेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न सञ्चार क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।