मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बेथितिले गाँजेको छ । अन्य विश्वविद्यालयको अवस्था पनि सन्तोजनक छैन ।
रोजगारी र अवसरकै लागि उच्चशिक्षाका नाममा विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ । विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरु वर्षौंदेखि यही कुराले चिन्तित छन् । अब यो विषयमा सांसदहरुले पनि चासो देखाउन थालेका छन् ।
हाल ६ वटा मानित विश्वविद्यालय सरहका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ७ वटा प्रदेश विश्वविद्यालय र ११ वटा संघीय विश्वविद्यालयमा ४ लाख ६० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कुल विद्यार्थीमध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ४७ हजार छन् । ६ दशकभन्दा बढी पुरानो विश्वविद्यालयले वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने नियमित पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न पनि सकेको छैन ।
सेवा आयोग र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा व्याप्त बेथितिले विश्वविद्यालयको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अर्कोतिर विभिन्न माग राखेर शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीले गर्ने तालाबन्दीसहितका आन्दोलनले पनि विश्वविद्यालयमाथि समस्या थपिदिएको छ ।
विश्वविद्यालयकै अवस्था भद्रगोल भइरहँदा उच्चशिक्षा हासिल गरे पनि अवसर नपाउने गरेकै कारण धेरै विद्यार्थी उच्चशिक्षा र अवसरको नाममा विदेशिने गरेका छन् । यस्तो अवस्था हटाउन सरकार र सरोकारवालाहरुले ठोस पहल थाल्नुपर्नु सांसदहरुको सुझाव छ।
विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोडिने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेका छैनन् । शिक्षण सिकाइलाई व्यावसायिक, स्तरीय र विश्वसनीय बनाउन प्राज्ञिक थलोलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त गर्नुपर्ने पनि सांसदहरुले औंल्याएका छन् ।
राजनीतिक दाउपेच र भागबण्डाले थलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसै वर्षदेखि सुधारको पहल थालिएको दाबी गरेको छ । शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याई तीन महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने लगायतका सुधार गरिने जनाएको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै १ लाख १० हजार विद्यार्थीले उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका छन् । अव विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न सीपमूलक शिक्षा दिने पाठ्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ ।
