कतिपय घटनामा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको मावनअधिकार आयोगको निष्कर्ष छ । कारबाही गर्दा दलकै नेताहरु पर्ने डरले सरकार हच्किएको हो ।
आयोगले हालसम्म गरेका सिफारिसमध्ये जम्मा १५ प्रतिशत पूर्ण र ३९ प्रतिशतमात्रै आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । ४५ प्रतिशत सिफारिस अलपत्र छन् । आयोगले हालसम्म १३ सय ९५ वटा सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
ती मध्ये ३ सय ५ वटा सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालय, ५ सय ३७ गृह र १ सय ५६ रक्षा मन्त्रालय तथा १ सय २६ वटा नेपाल प्रहरी, ३० नेपाली सेना र ११ वटा सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा रोकिएका छन् ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकार संवदेनशील नभएको गुनासो एकातिर छ भने अर्कातिर आयोगकै भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषय विवादित बन्दा त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि परेको छ ।
मानवअधिकार आयोगहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सन्जाल, एनएचआरआईएसले नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ए ग्रेडबाट बी ग्रेडमा झार्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो । सोही सम्झौताको जगमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए ।
तर, तत्कालीन द्वन्द्वमा पिल्सिएका नागरिकको व्यथा अहिलेसम्म उस्तै छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अझै पनि द्वन्द्वकालमा भएका अधिकार हननका घटनालाई लिएर पीडितले उजुरी गर्ने क्रम रोकिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै आयोगमा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ८० उजुरी दर्ता भएका छन् ।
