निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट लौरो चुनाव चिन्ह लिई मोरङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बनेका बिनोदमणि भट्टराईले साउन १५ गते सर्वोच्च अदालतमा आयोगले गरेको कानून विपरीतको निर्णयले आफूलाई अन्याय परेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

आज शुक्रबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइमा गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो । 

‘निर्वाचन आयोगको निर्णयानुसार निवेदकलाई समेत जरिवाना गर्ने गरी सूचना जारी भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको हकमा रु १५,०००÷– जरिवाना गर्ने गरी भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

उक्त निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र  अधिवक्ता लबन न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।
आयोगले साउन ९ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबारे जानकारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।