तत्काल १५ हजार जरिवाना उम्मेदवारलाई जरिवाना नगर्न उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
उच्च अदालत पाटनले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको नाममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई जरिवाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आज सोमबार न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको इजलासले उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतले यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिन दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै साउन २२ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १५, २०८० १९:४५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप राजनीति
