कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निरुपण गर्ने भएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले पेश गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । इजलासका न्यायाधीशहरुले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । तर २० साउनमा अवकाश हुने प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् र उनको अवकाशपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दा ढिलो हुने भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
भोली मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ थाल्नेछ ।
सरकार निर्माणमा सभामुखको संलग्नता भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
