सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेसँगै नेपाल टेलिकमको चालू आर्थिक वर्षको लागि तयार भएको बजेट पारित हुनबाट रोकिएको छ ।
सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का संचालक समितिमा पदेन अध्यक्ष रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव पक्राउ परेसँगै कम्पनीको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट रोकिएको हो ।
हाल सचिव राउत रिहा भएका छन् र उनी नियमित कार्यका फर्कने छन् ।
टेलिकमले बजेट तयार पारेर सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गर्न ठिक्क पारेको भएपनि संचालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा बजेट पास हुन ढिलाई भएको हो ।
सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेसँगै संचालक समितिको बैठक नै बस्न कठिन भएको हो ।
राउतलाई असार २४ गते नेपाल प्रहरीको सिआईबीले पक्राउ गरेको थियो ।
यदपी उनलाई शुक्रबार रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिरहेको छ ।
तर उनी पक्राउ परेसँगै टेलिकम संचालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने प्रकृयामासमेत समस्या आएको थियो ।
सचिवको अनुपस्थितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवले पदेन अध्यक्षको रुपमा कार्य गर्न सक्ने भएपनि वरिष्ठ सहसचिव समेत नहुँदा टेलिकमको बजेट नै रोकिएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव पक्राउ परेपछि वरिष्ठ सहसचिव नेत्रप्रसाद सुबेदीले टेलिकमको पदेन अध्यक्षको रुपमा कार्यभार लिनुपर्ने हो । यद्यपी उनीपनि लगत्तै लामो समयका लागि बिदामा बसेपछि उक्त कार्यभार अर्का सहसचिवको जिम्मामा आईपरेको छ ।
तर सञ्चार मन्त्रालयबाट संचालक समिति सदस्य रहेका अर्का सहसचिव बाबुराम भण्डारी टेलिकमका अर्का पदेन संचालक समिति सदस्य भन्दा हैसियतमा कनिष्ठ भएपछि टेलिकम बोर्ड बैठक बस्न समस्या उत्पन्न भएको हो ।
यसले गर्दा नेपाल टेलिकमको बजेटको तयारी पुरा भएर संचालक समितिमा पेश हुनुपर्नेमा हालसम्म बैठक नै नबस्दा समस्या भएको प्रष्ट छ ।
टेलिकमले आफ्नो तर्फबाट करिब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार गरेको छ तर संचालक समितिबाट पारित हुन बाँकी छ ।
