ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितले आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै गत वर्ष दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण आरोपितहरू तत्कालीन सहसचिवद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहितका १९ जनाले नेपाल प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको हो।
रिटको पक्षमा गत वर्ष साउनमा जारी अन्तरिम आदेशसमेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत वर्ष आरोपितहरुको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएकोमा शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई बाटो खुलेको छ।
सीआईबीले ललित निवासको करिब १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ का विभिन्न निर्णयमा संलग्न कर्मचारी, व्यापारी, विचौलिया, तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका हकदारलगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ।
