नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित सम्पूर्ण प्राधिकरण बोर्डका विरुद्ध अदालतको अपहेलना गरेकोमा मुद्दा दायर भएको छ ।

प्राधिकरणले अदालतको फैसलालाई नमानेको भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले गएको गत बुधबार मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरु रविन्द्र झा, गोकर्ण सिटौला, कृष्ण प्रसाद पोख्रेल तथा नवराज अधिकारीहरुका विरुद्धमा आन्तरिक कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा प्रकृयाको विरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको र बदनियत देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। प्राधिकरणको अध्यक्ष पदपूर्ति समितिको समेत अध्यक्ष हुन्छ ।

उनीहरुको विरुद्धमा पाटन उच्च अदालतले सो विषयमा २०७९ चैत १५ गते गरेको फैसला हालसम्म कार्यान्वयन नगरी बढुवाको प्रकृया अगाडि नबढाएको आरोप मुद्दा दायर गर्नेहरुले लगाएका छन् ।

२०८० साउन ३ गते बुधबार सर्वोच्चमा प्राधिकरणकै निर्देशकहरु अम्बर स्थापित तथा बिजय कुमार राय, उप निर्देशकद्वय रोजा किरण बासुकला तथा अच्युतानन्द मिश्र र सहायक निर्देशक बिजय कुमार राय यादवले संयुक्तरुपमा मुद्दा हालेका हुन् ।

दायर गरिएको अदालतको अपहेलनाको मुद्दाकाअनुसार प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिको निर्णय र प्राधिकरणले उजुरी उपर गरेको निर्णयमा चित्त नबुझी उल्लेखित आवेदकहरुले उच्च अदालत पाटनले गरेको मुद्दाको फैसला र आदेशलाई कार्यान्वयन नगरिएको आरोप छ ।
उक्त मुद्दामा पदपूर्ति समितिले सबै उम्मेदवारहरु अयोग्य रहेको भनी निर्णय गरेको र प्राधिकरणले उजुरी उपर गरेको निर्णयलाई समेत बदर गर्दै उम्मेदवारहरु योग्य भएको ठहर गरी बढुवा प्रकृया अगाडि बढाई पाउँ भनि माग गरिएको थियो । उच्च अदालतले उल्लेखित निवेदकहरुको पक्षमा फैसला गरी प्राधिकरणले गरेको निर्णयको विपक्षमा निर्णय सुनाएको थियो ।

त्यसबेला उच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय महेशशर्मा पौडेल र ऋषिराम दवाडीको संयुक्त इजलासले २०७९ चैत १५ गते विपक्षीको निर्णयको विरुद्ध फैसला र आदेश जारी गरेका थिए । उक्त मुद्दाको प्रमाणीकरण २०८० बैशाख १७ गते आइतबार भएको थियो ।