नेपालमा विद्युतीय व्यापार (ईकमर्श)को माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरीद बिक्री बढ्दो क्रममा रहेसँगै सरकारले यस्तो कारोबारलाई नियमन गर्दै व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले ईकमर्शका लागि आवश्यक कानून तथा नीति निर्माण गर्न गत असार १२ गते राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय व्यापार विद्येक, २०८० पेश गरेका छन् ।

ईकमर्श प्रवद्र्धनको माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवद्र्धन तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कानून र नीति निर्माण गर्न विद्येयक तयार गरिएको छ ।

कानूनको अभावमा विद्युतीय माध्यम मार्फत सञ्चालन गरिने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको मन्त्रालयको ठम्याई छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानूनको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिएकाले मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा ईकमर्श विद्येयक पेश गरेको हो ।

विद्येयकमा निम्न बुँदा छन् 

दण्ड सजाय
विद्येयकमा दण्ड सजायको व्यवस्था पनि निकै कसिलो राखिएको छ। जसअनुसार ऐनले निषेध गरेको कसुर गरेमा निरीक्षण अधिकृतले १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कसुरको अनुसार २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको कैद वा ५ लाख सम्म वा दुवै जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ । सजाय हुने कसुरको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछन् । निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा गरेपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

सरकारी वकिलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा निरीक्षण अधिकृतले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित उपभोक्ता अदालतमा र त्यस्तो अदालत गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यसखाले मुद्दामा नेपाल सरकारवादी हुनेछ ।

साथै यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने काम अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसूर ठहरिने रहेमा त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चालउन ऐनले बाधा पुर्याउने छैन ।

विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने

प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही विद्युतीय व्यापार गर्न सक्नेछ ।

तापनि प्रचलित कानूनले वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न रोक लगाइएको वस्तु वा सेवा त्यस्तो माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न सकिने छैन ।
यस ऐन बमोजिम व्यवसायीको तर्फबाट निजको कर्मचारी, कामदार वा प्रतिनिधिले विद्युतीय व्यापार गरेकोमा त्यस्तो व्यापार व्यवसायी आफैले गरेको मानिनेछ ।

विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नु पर्ने

विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म (वेबसाइट, एप) स्थापना गर्नु पर्नेछ । प्लेटफर्ममा व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायको सम्बन्धमा क्रेताले चाहेको बखत सुसूचित निर्णण लिन सक्ने गरी विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्ममा व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जारी मिति तथा उपयोग गर्नु पर्ने मिति लगायतका विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।

विद्युतीय व्यापारको अनुगमन तथा निरीक्षण

विद्युतीय व्यापारको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी कार्य विभागले गर्नेछ । यदि कुनै वस्तु वा सेवाको प्रचलित कानून बमोजिम छुट्टै निकाय वा अधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको अनुगमन तथा निरीक्षण सोही बमोजिम हुनेछ ।

अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा प्लेटफर्म वा सो सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै किसिमको कैफियत देखिएमा विभाग वा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निकाय वा अधिकारीहरुले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् । त्यस्तो निर्देशन व्यवसायीले पालना गर्नुपर्नेछ ।