ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका चारजनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको मुद्दाको सुनुवाइ अझैन सकिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइ बुधबार पनि नसकिएपछि बिहीबार पनि हुने भएको हो ।
हिजो मंगलबार भएको सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबारका लागि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी रोकिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने धेरै भएपछि आज बुधबार पनि सुनुवाइ नसकिएको हो ।
गत असार १२ गते पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, डिल्लीबजार मालपोतका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले रिहाइको माग गर्दै असार १३ गते रिट दायर गरेका थिए ।
यस्तै असार २४ गते पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले असार २७ गते रिहाइको माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले रिहाइको मागसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालेका थिए। तीनजनाले रिट हालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पहिल्यै सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेको थियो ।
सर्वोच्चले प्रतिवादी मध्येका १७ जनालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त आदेश खारेज गर्न माग गरेको थियो ।
पक्राउ नगर्न माग गर्दै निवेदन दिएका टीकाराम घिमिरेसहित रिट पनि यी चारजनाकै रिटसँग राखिएको छ ।
आज बुधबार अदालतले अब एक साथ आदेश सुनाउने सम्भावना थियो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनीहरुसहितलाई पक्राउ गरेर सरकारी कागजात किर्ते तथा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश नदिए सीआईबीले उनीहरुलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने छ। सीआईबीले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जि जारी गरिसकेको छ ।
तर अख्तियारले सीआईबीले भन्दा कमलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अहिले पनि यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
मिनबहादुरसहित अख्तियारको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका हुन् । तर, सचिव राउत लगायतविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन ।
