काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको काम अहिलेसम्म २५ प्रतिशत मै सीमित भएकाले सुस्त देखिएको छ । यो वर्षभित्र सक्नुपर्नेको एक चौधाई मात्र निर्माण हुँदा आशा नै काम नलाग्ने हो किन भन्ने संकेत देखिएको छ ।
नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको मुलुकको आर्थिक विकासको ठूला योजना ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७४ दशमलव ४ किलोमिटर सडक २०८०-८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर फेरी २०८३ सालसम्मको म्याद थपिएको छ ।
सुरुवातमा १ खर्ब ७५ अर्ब लगानीमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अहिले लागत बढेर २ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ ।
सेनाको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा हेरिएको फास्ट ट्र्याकले ढिला हुनुको कारण खोजि अगाडी बढाउनुको विकल्प छैन ।
अहिले सेनाले ३ वटा टनेल र ८७ वटा पुलसहित बन्ने द्रुतमार्गका लागि विभिन्न ११ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको छ । ६ हजार ४ सय १५ मिटर लामो सुरुङमध्ये १८ सय २३ मिटर मात्र खन्ने काम सकिएको छ ।
४५ वटा पुलमा काम भइरहेको छ । सुरुवातमा डीपीआर स्वीकृतिमा र पछि कोरोनाका कारण कामले गति लिन नसके पनि २०८३ साल चैतसम्म सक्ने दाबी सेनाको छ ।
चीनका ६ वटा फरक–फरक कम्पनीलाई दिइएको ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीको समेत सहकार्य छ । द्रुतमार्ग सम्पन्न भए तराईबाट काठमाडौंसम्मको ढुवानी ४ घण्टाले छोटिने छ । जसले सामान ढुवानीमा मात्रै हरेक वर्ष ५० अर्बभन्दा बढीको बचत हुने लक्ष्य छ ।
लामो विवादपछि २०७४ साल वैशाख २१ गते सरकारले काठमाडौं–तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेपनि सरकारी काम कहिले जाला घाम जस्तो भएको छ ।
नेपालले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा २४ वटा आयोजना सूचीकृत गरेको छ । तीमध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भइसकेका छन् । निर्माणाधीन अन्य २१ वटा आयोजनाको प्रगति भने सुस्त छ ।
