नेपाल भारत संयुक्त विद्युतीय भुक्तानी संयन्त्र छिट्टै कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकारले दाबी गरेको छ ।
भारतको गुजरातमा भइरहेको जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा नेपालका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत पुगेका छन् ।
उनले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणबीच आपसी सहयोग र द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा भारतीय सहायताबाट नेपालमा सञ्चालित विकास परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी समयमै सम्पन्न गर्न दुवै अर्थमन्त्रीले जोड दिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार “अर्थमन्त्री महतले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा सम्पन्न विद्युत् निर्यातसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनबाट आगामी दश वर्षमा १० हजार मेघावाट जलविद्युत् भारत निकासी भई व्यापार घाटा घटाउन मद्दत मिल्ने विषय उल्लेख गर्नुभयो”, भारतीय समकक्षीसँगको भेटवार्ताबारे अर्थमन्त्री डा महतको सचिवालयले भनेको छ, “दुई देशबीचको व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि मिलेर काम गर्ने विषयमा एउटै मत रह्यो ।”
भारतका अर्थमन्त्रीले एनपिएचएल र भारतको इन्टरनेसनल पेमेन्ट लिमिटेडबीच भएको समझदारी बमोजिम संयुक्त विद्युतीय भुक्तानी संयन्त्र कार्यान्वयन गर्न छिटो काम अघि बढाउन अनुरोध गरिन् ।
जवाफमा अर्थमन्त्री महतले उक्त परियोजना छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने गरी संयन्त्र स्थापना गर्न काम भइरहेको बताए । भेटवार्ताका अवसरमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भारतीय लगानीको लागि राम्रो विकल्प रहेको र व्यावसायिक सम्भाव्यता एवं पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएकाले सो क्षेत्रमा लगानी बढाउन समेत नेपालले जोड दिएको छ ।
जी–२० सम्मेलनमा नेपाललाई पनि निमन्त्रणा गरी सहभागी हुने अवसर दिनुका साथै यो मञ्चमा नेपाललगायत कम आय भएका देशको सरोकारका विषय राख्न अवसर दिएकोमा धन्यवाद दिँदै जी–२० को गतिशील एवं सवल नेतृत्व लिएकोमा अर्थमन्त्री डा महतले भारतलाई बधाई दिए । आपसी हितका क्षेत्रमा आगामी दिनमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानुपर्नेमा दुवै देशका अर्थमन्त्रीले जोड दिएका छन् ।
