निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई १ महिनाभित्र प्रतिवेदन आयोगमा पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई जरिवानको जानकारी र सचेतसहित पत्राचारको तयारी गरेको छ ।
आयोगका उपन्यायधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोगको निर्णयबमोजिम ती दललाई सचेत र जरिवानाबारे बेग्लाबेग्लै पत्र पठाइ जानकारी दिने तयारी भएको बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले गरी लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कार्य नगर्ने दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम ती दललाई सचेत तथा जरिवाना गर्न आयोगले यही साउन १ गते निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले हिजो सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक सूचना गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा पेस नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई रु सात हजारका दरले जरिवाना गर्ने र सो आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न आदेश दिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्तै १२ राजनीतिक दलले तोकिएको समयसिमा व्यतित भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएकोले त्यस्ता दललाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समयसिमाभित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराइएको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिइएकामा दुई राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरणसहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
ती दलहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण व्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले अब आइन्दा कानुनले तोकेको समयसिमाभित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्न र स्पष्टीकरण सहित आयोगमा पेस भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न आदेश दिई प्रत्येक दललाई रु १५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ ।
सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने बाँकी तीन राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम २० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी त्यस्ता राजनीतिक दललाई छ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन आदेश दिइएको छ ।
