गृह मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र सोबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक पहल थालेको छ ।
समस्या समाधानका लागि आज चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले लामो समयदेखि कायम उक्त समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवाला निकायले एकताबद्ध भएर काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विधिवत्रूपमा काम अघि बढाउने छलफलको निष्कर्ष छ ।
नदी करिडोरमा रहेका बस्ती हटाउनका लागि लामो समय नलगाउने, निश्चित अवधिभित्र सो काम सम्पन्न गरिसक्ने, त्यसका निम्ति समन्वयात्मक भूमिकाद्वारा अगाडि बढ्नेमा सरोकारवालाबीच सहमति भएको छ । 
उपत्यकाको नदी करिडोरमा रहेका बस्ती, त्यसको समस्या र समाधान तथा उपत्यकाका विकास निर्माणका समस्यालाई समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्न गृह, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित कार्यदल बनाउने बैठकको निष्कर्ष छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बागमती करिडोरमा रहेको अनधिकृत बस्तीलाई हटाउन समन्वात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तथ्यपरक ढङ्गले तयार गर्ने र वास्तविक सुकुम्वासीको पुनःस्थापना योजनासँग जोडेर बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गर्ने बताए ।
सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने विषय सबैको साझा जिम्मेवारी भएको जनाउँदै उनले वास्तविक सुकुम्वासीलाई पुनःस्थापना प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार भट्टराई, भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका उच्चअधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
