मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक आज प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकमा राजनीतिक दलहरुबीच मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सहमति बनेको हो । सांसदहरुले राखेका संशोधन एकीकृत गर्ने र त्यसलाई प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्ने सहमति भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गरेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथिको दफावार छलफल जारी छ । उक्त विधेयकमा १४ सांसदले संशोधनको सूचना दर्ता गरेका छन् । मिटरब्याजलाई कसुर करार गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ ।

सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको पाइए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा चलअचल सम्पत्ति केही लिएको रहेछ भने ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले यसअघि नै मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याए पनि ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुँदा निस्क्रिय भएको थियो । सरकारले सोही प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले उक्त विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको भन्दै विरोध गरेपछि सभामुखले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेको थिए ।