राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशभरका अदालतको प्रतिवेदन बुझेका छन् । आज आइतबार प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने नियमानुसार प्रतिवेदनमा सर्वोच्चच अदालत, पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणबाट भएका न्याय सम्पादन तथा अन्य व्यवस्थापकिय कार्य सम्बन्धी मुख्य मुख्य विवरण समावेश गर्नुपर्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा देशभरका सबै अदालतमा ५०.३६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा कम १९ प्रतिशत र उच्च अदालतमा ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला अदालतमा ५३ प्रतिशत र अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणमा ५७.३९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।
न्यायापालिकाका समसामयिक चुनौती र न्यायपालिकाले राखेका अपेक्षासहितका विषयवस्तु समेटिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
