कानुनविद्हरुको रायलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा गएका ४ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपक्षी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका हुन। 

मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा मोहम्मद इश्तियाक राई र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा प्रदीप यादव थिए ।

सरकार कामचलाउन अवस्थामा रहेको र निर्वाचिन आचारसंहिता समेत लागू भएका बेला सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई हटाउनु कानुनःत गलत भएको जानकारहरुको भनाई छ । 

निर्वाचन आचारसंहिताले नमिल्ने र न्ययिक परीक्षणमा गए सर्वोच्च अदालतले पुर्नवहाली गर्ने भएकाले बर्खास्त नगर्न कंग्रेस निकट कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । तर गठबन्धनमा सहभागी नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको व्यापक दवावका कारण प्रधानमन्त्री  देउवा ४ मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न बाध्य भएको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।

यसअघि निर्वाचन आचारसंहिताले नमिल्ने भन्दै जसपाबाट सहभागी ४ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर बिनाविभागीय बनाउन कानुनविद्हरुले सुझाव दिएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मंगलवार सरकारबाट आफुहरुलाई हटाउने निर्णय भए प्रदेशमा समेत त्यसको असर पर्ने र निर्वाचन आचासंसहिता विपरित हुने भन्दै बर्खास्त नगर्न सुझाव दिएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठको भनाई उद्रित गर्दै स्रोतले भन्यो ः यदी बर्खास्त गर्ने निर्णय भए भोली पल्टै सर्वोच्चबाट पुर्नवहालीको आदेश लिएर आउन सक्ने भन्दै काननु भन्दा बाहिर गएर निर्णय नगर्न मन्त्री श्रेष्ठले घुमाउरो पारामा प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी एक जना कानुनविद्ले भने, हामीले बिना बिभागीय बनाउन सकिने भनेर सुझाव दिएका थियौ तर प्रधानमन्त्री कसको दवावमा आएर यस्तो निर्णय गर्नुभयो, यो निर्णयविरुद्ध भोली नै सर्वोच्चमा रिट जाने र अदालतले बर्खास्ततको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन सक्छ । 

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उहाँहरुले सम्हाली आउनुभएको मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद् २०७८ असार २९ गते गठन भई विभिन्न मितिमा हेरफेर तथा कार्यविभाजन भएको थियो । 

    यस्तै राष्ट्रपतिले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।